स्थापना: 1947
प्रकार: कार्यकारी निकाय
प्रधानमंत्री: भारत के प्रधानमंत्री (वर्तमान: नरेंद्र मोदी)
मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत
केंद्रीय कैबिनेट भारत सरकार की कार्यकारी शाखा का उच्चतम स्तर का निकाय है, जो देश की नीति निर्धारण और प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व करती है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं। यह निकाय भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है, हालांकि राष्ट्रपति सभी कार्यकारी कार्यों में कैबिनेट की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं।
गठन और संरचना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्रीय कैबिनेट का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री अपनी सहमति से अन्य कैबिनेट मंत्रियों का चयन करते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री, राज्यमंत्री और उपराज्यमंत्री होते हैं, जिनकी रैंक और भूमिका प्रधानमंत्री तय करते हैं।
कार्य और भूमिका
केंद्रीय कैबिनेट का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना, नए कानूनों की सिफारिश करना, और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेना होता है। यह प्रशासनिक और आर्थिक मामलों से लेकर रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, और विदेशी मामलों पर निर्णय लेने की शक्तियों का उपयोग करता है। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित फैसले भारत की संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनके जरिए वे कानूनी रूप से मान्य बनाए जाते हैं।
कैबिनेट समितियाँ
कैबिनेट की सहायता के लिए विभिन्न कैबिनेट समितियों का गठन किया जाता है, जैसे कि सुरक्षा समिति, आर्थिक समिति, संसदीय मामलों की समिति, और राजनीतिक मामलों की समिति। इन समितियों में मंत्रियों की एक छोटी संख्या होती है और ये विशिष्ट विषयों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कैबिनेट समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद द्वारा मंजूरी के बाद ही उन्हें लागू किया जाता है।
कैबिनेट सचिवालय
कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है और इसकी सहायता करता है। कैबिनेट सचिव, जो भारत सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। यह निकाय विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है और कैबिनेट बैठकों का आयोजन एवं रिकॉर्ड संधारण करता है।
महत्वपूर्ण सुधार और निर्णय
भारतीय कैबिनेट ने समय-समय पर कई महत्वपूर्ण निर्णय और सुधार किए हैं, जैसे आर्थिक उदारीकरण, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू करना, डिजिटल इंडिया अभियान, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और हाल में, आत्मनिर्भर भारत योजना का आरंभ।
हाल के विकास
हाल के वर्षों में, कैबिनेट ने शिक्षा नीति में बदलाव, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर भारत की पहल जैसी योजनाओं का समर्थन किया है। इन पहलों का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुदृढ़ बनाना है।