डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशन (DCC) भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। यह आयोग देश में दूरसंचार क्षेत्र की नीतियों, योजनाओं और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। DCC पहले दूरसंचार आयोग (Telecom Commission) के रूप में जाना जाता था, जिसे 1 अप्रैल 1989 को स्थापित किया गया था, लेकिन 2018 में इसे नया नाम दिया गया।
इतिहास और गठन
डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशन की स्थापना 1 अप्रैल 1989 को दूरसंचार आयोग (Telecom Commission) के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में दूरसंचार और डिजिटल संचार प्रणाली के विकास और विस्तार को गति देना था। 1 अक्टूबर 2018 को, सरकार ने इसे डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशन (DCC) का नया नाम दिया, ताकि यह डिजिटल युग की जरूरतों के अनुरूप हो सके।
संरचना और सदस्य
DCC के कुल छह सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
अध्यक्ष
भारत सरकार का दूरसंचार सचिव (Secretary, Department of Telecommunications) DCC का अध्यक्ष होता है।
अन्य सदस्य
- वित्त सचिव (Secretary, Department of Economic Affairs)
- सचिव (Secretary, Department of Electronics and Information Technology)
- सचिव (Secretary, NITI Aayog)
- सचिव (Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion)
- विशेष आमंत्रित सदस्य (Member, Telecom Regulatory Authority of India - TRAI)
कार्य और दायित्व
डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशन देश में दूरसंचार और डिजिटल संचार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:
- नीति निर्माण: भारत में दूरसंचार और डिजिटल संचार क्षेत्र से संबंधित नई नीतियों को तैयार करना और लागू करना।
- निवेश एवं बजट प्रबंधन: दूरसंचार परियोजनाओं में सरकारी निवेश को मंजूरी देना और दूरसंचार विभाग के बजट का प्रबंधन करना।
- अधोसंरचना विकास: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क और इंटरनेट अधोसंरचना को बढ़ावा देना।
- स्पेक्ट्रम आवंटन: मोबाइल और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम की नीलामी और आवंटन की निगरानी करना।
- निगरानी और विनियमन: भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए निगरानी करना।
- डिजिटल इंडिया को समर्थन: भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करना।
महत्वपूर्ण पहल और निर्णय
डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशन ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- 5G सेवाओं का क्रियान्वयन: भारत में 5G नेटवर्क के विकास और विस्तार से संबंधित निर्णय लेना।
- भारतनेट प्रोजेक्ट: ग्रामीण भारत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करने वाली परियोजना को समर्थन देना।
- स्पेक्ट्रम नीलामी: विभिन्न दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल संचार सेवाओं के लिए आवश्यक रेडियो स्पेक्ट्रम का आवंटन।
- डिजिटल ग्राम योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए योजनाओं को लागू करना।