प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट में की गई थी और इसे 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी रूप में लागू किया गया।
उद्देश्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसे तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है।
पात्रता
इस योजना का लाभ देश के सभी योग्य किसान परिवारों को मिलता है। किसान परिवार की परिभाषा में वे परिवार आते हैं जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे सम्मिलित होते हैं। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों को इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है, जैसे कि संवैधानिक पदों पर कार्यरत व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 से अधिक हो।
योजना का कार्यान्वयन
इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक इकाइयाँ पात्र किसानों की पहचान कर सूची को केंद्र सरकार को भेजती हैं। किसान अपने नाम की स्थिति को आधिकारिक वेबसाइट PM-KISAN पोर्टल पर जाकर जाँच सकते हैं।
वित्तीय सहायता वितरण
योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान को ₹6,000 वार्षिक सहायता राशि दी जाती है, जो कि तीन बराबर किस्तों में (₹2,000 प्रति किस्त) वितरित की जाती है। यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।
योजना का प्रभाव
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों की वित्तीय स्थिति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को खेती में निवेश करने, कृषि उपकरण खरीदने और अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिली है।
आलोचना एवं चुनौतियाँ
हालांकि यह योजना किसानों के लिए लाभकारी रही है, लेकिन इसे लेकर कई आलोचनाएँ भी हुई हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:
- कई पात्र किसानों तक योजना का लाभ नहीं पहुँच पाया है।
- आधार सीडिंग और बैंक खाते के सत्यापन में देरी।
- कई राज्यों में लाभार्थियों की गलत पहचान की समस्याएँ।
नवीनतम घटनाक्रम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस योजना की 19वीं किस्त जारी की, जिससे लाखों किसानों को लाभ मिला। इसके साथ ही, सरकार भविष्य में इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने और किसानों को और अधिक समर्थन प्रदान करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।