राज्य उपभोक्ता कल्याण (State Consumer Welfare) उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा संचालित एक प्रणाली है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करना, अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकना, और विवादों के निवारण के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना है।
राज्य उपभोक्ता कल्याण का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत प्राप्त अधिकारों की जानकारी देना और उन्हें शोषण से बचाना है। इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र, और उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों को लागू किया जाता है।
उद्देश्य
राज्य उपभोक्ता कल्याण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना।
- गलत विज्ञापन, अनुचित व्यापार व्यवहार, और नकली उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करना।
- उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना।
- विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करना।
- उपभोक्ता मामलों पर शोध और नीतिगत सुधार को बढ़ावा देना।
उपभोक्ता अधिकार
भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:
- सुरक्षा का अधिकार – हानिकारक और खतरनाक वस्तुओं से सुरक्षा।
- सूचना का अधिकार – उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, और मूल्य की जानकारी प्राप्त करना।
- चुनाव का अधिकार – प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर गुणवत्ता युक्त उत्पाद और सेवाएँ चुनने का अधिकार।
- सुनवाई का अधिकार – उपभोक्ताओं की शिकायतों को उचित मंचों पर सुने जाने का अधिकार।
- निवारण का अधिकार – अनुचित व्यापार व्यवहार और धोखाधड़ी से उत्पन्न नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार – उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का अधिकार।
उपभोक्ता कल्याण के लिए राज्य सरकारों की पहल
राज्य सरकारें उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न पहल और योजनाएँ लागू करती हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
- राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना
- लोक अदालतों और उपभोक्ता न्यायालयों का गठन
- नकली और मिलावटी उत्पादों के विरुद्ध अभियान
- उपभोक्ता शिकायत हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली
- उपभोक्ता जागरूकता अभियान ("जागो ग्राहक जागो" जैसी पहल)
उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र
राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों को निपटाने के लिए तीन-स्तरीय तंत्र स्थापित किया गया है:
- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) – ₹1 करोड़ तक के दावों के लिए।
- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission) – ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ तक के दावों के लिए।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) – ₹10 करोड़ से अधिक के दावों के लिए।
उपभोक्ता कल्याण में चुनौतियाँ
हालांकि राज्य सरकारें उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
- उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी।
- शिकायत निवारण प्रणाली की धीमी प्रक्रिया।
- व्यापारिक संगठनों द्वारा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन।
- डिजिटल युग में ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएँ।