सारांश: 22 जून को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए बेटिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले की समीक्षा भी शामिल है।
बैठक का महत्व
जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक 22 जून को दिल्ली में होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। यह बैठक नई सरकार के गठन के बाद पहली बार हो रही है और इसे बजट से पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक का एजेंडा परिषद के सदस्यों को अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
5 अहम फैसले जो लिए जा सकते हैं:
1. कारोबारियों के लिए कंप्लायंस आसान बनाना
इस बैठक में वित्त मंत्री कारोबारियों के लिए जीएसटी कंप्लायंस को आसान बनाने पर फैसला ले सकती हैं। यह कदम व्यापार को सुगम बनाने और करदाताओं की सुविधा के लिए उठाया जा सकता है।
2. इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्याएं
मीटिंग में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की परेशानियों को दूर करने पर सहमति बन सकती है। DPIIT ने 14 आइटम्स की लिस्ट वित्त मंत्रालय को भेजी है, जिसमें टेक्सटाइल्स, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा सेक्टर की समस्याएं शामिल हैं। इन सेक्टरों में इनपुट पर अधिक और फाइनल प्रोडक्ट पर कम जीएसटी होने से कारोबारियों का रिफंड अटक जाता है, जिसे आसान बनाने पर विचार किया जा सकता है।
3. फर्टिलाइजर सेक्टर की समस्याएं
फर्टिलाइजर सेक्टर में भी इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं। इनपुट पर 18% और फाइनल प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी होने से व्यापारियों को रिफंड में समस्याएं आती हैं। इस पर भी चर्चा और समाधान की संभावना है।
4. इनपुट टैक्स क्रेडिट विवाद
जीएसटी काउंसिल की बैठक में बायर और सप्लायर के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) विवाद को दूर करने पर सहमति बन सकती है। अभी सप्लायर के जीएसटी पेमेंट न करने से बायर का ITC होल्ड हो जाता है, जिसे समाधान करने पर विचार किया जाएगा।
5. ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी
जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए बेटिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले को रिव्यू कर सकती है। यह फैसला 1 अक्टूबर, 2023 से लागू हुआ है और पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुई बैठकों में इसे शामिल किया गया था। अब इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
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