सारांश :राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नए कानून बनाने की घोषणा की है। जल्द ही इस पर बैठक की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नई दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण तीन छात्रों की डूबने से हुई मौत के बाद दिल्ली सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम और कानून लाने का फैसला किया है। इस हादसे ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है।
कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी
आप मंत्री आतिशी ने बताया कि सरकार जल्द ही कोचिंग सेंटरों के लिए नए कानून बनाने के लिए एक बैठक करेगी। इस बैठक में अधिकारियों और छात्रों की एक समिति बनाई जाएगी जो कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए नए नियम तय करेगी।
समिति के गठन की प्रक्रिया
यह समिति कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियम बनाएगी ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सरकार ने यह भी तय किया है कि जो संस्थान बेसमेंट में क्लास चलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
30 कोचिंग सेंटर सीज, 6 दिन में मजेस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट
राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार इलाकों में छापेमारी कर 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं। साथ ही 200 कोचिंग सेंटरों को नोटिस भी दिया गया है। इस हादसे के मामले में 6 दिन के अंदर मजेस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आप मंत्री ने कहा कि इस घटना में दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राजेंद्र नगर राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई घटना
शनिवार को राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें कोचिंग मालिक भी शामिल है। इस घटना के बाद दिल्ली के कई राजनीतिक और छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्र दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
नए नियमों की आवश्यकता
यह हादसा एक गंभीर चेतावनी है कि कोचिंग सेंटरों के संचालन में लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। सरकार का यह कदम छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
समस्या की जड़ और समाधान
कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट में क्लास चलाने का मुख्य कारण स्थान की कमी है, लेकिन इसके चलते छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इस समस्या का समाधान करते हुए सरकार ने तय किया है कि बेसमेंट का इस्तेमाल केवल पार्किंग और स्टोरेज के लिए ही किया जाएगा।
अवैध कोचिंग सेंटरों पर नकेल
सरकार ने अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की बात कही है। इस दिशा में पहले से ही छापेमारी और नोटिस जारी करने का काम चल रहा है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कोचिंग सेंटर सरकार के नियमों का पालन करें और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
छात्रों की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया
घटना के बाद छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सरकार ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है और आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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