सारांश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लिया, जहां वे निर्धारित समय से कुछ मिनट देरी से पहुंचे। उन्होंने अपनी देरी के लिए माफी मांगते हुए बताया कि यह फैसला छात्रों की परीक्षा में बाधा न पहुंचे, इसलिए लिया गया। समिट में पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक नीतियों, मध्य प्रदेश की विकास यात्रा और देश के उज्जवल भविष्य पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा और सरकार ने बजट में मध्य वर्ग सहित विभिन्न वर्गों के विकास को प्राथमिकता दी है।
पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मांगी माफी
भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर से पहुंचे, जिस पर उन्होंने माफी मांगते हुए देरी का कारण स्पष्ट किया। पीएम मोदी ने कहा, "मुझे यहां आने में देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने जानबूझकर 10-15 मिनट देर से निकलने का निर्णय लिया ताकि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा में किसी तरह की परेशानी न हो। सुरक्षा कारणों से अगर रास्ते बंद हो जाते तो छात्रों को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती थी।"
प्रधानमंत्री के इस संवेदनशील फैसले को काफी सराहा गया, क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि सरकार केवल निवेशकों और उद्योगों की चिंता नहीं करती, बल्कि छात्रों और आम नागरिकों के हितों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया की नजर
समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया के लिए उम्मीदों का केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया भारत को लेकर आशावादी है, चाहे वो आम नागरिक हों, अर्थशास्त्री हों, विभिन्न देश हों या अंतरराष्ट्रीय संस्थान हों। कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।"
उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सुपरपॉवर बन चुका है। यह उन देशों में शामिल है जो केवल बड़े वादे नहीं करते, बल्कि ठोस परिणाम भी देते हैं।
मध्य प्रदेश: भारत के आर्थिक विकास का इंजन
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश की आर्थिक क्षमता पर जोर दिया और कहा कि यह राज्य कृषि, खनिज संसाधन और उद्योगों के क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश भारत का पांचवां सबसे बड़ा राज्य है और कृषि के मामले में शीर्ष राज्यों में आता है। यह मिनरल्स के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाता है। इसके अलावा, मां नर्मदा का आशीर्वाद इस राज्य को मिला हुआ है, जिससे यहां अपार संभावनाएं हैं।"
उन्होंने बताया कि पिछले दो दशकों में मध्य प्रदेश ने बुनियादी ढांचे और औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। पहले जहां बिजली, पानी और कानून-व्यवस्था की दिक्कतें थीं, वहीं अब यह राज्य देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में से एक बन चुका है।
बजट 2024: मध्य वर्ग और निवेशकों को प्राथमिकता
प्रधानमंत्री मोदी ने बजट 2024 को भारत की विकास यात्रा के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा, "हमने इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर पहलू को कवर किया है। खासतौर पर मध्य वर्ग को सशक्त करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं।"
उन्होंने आगे बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि देश की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत बनी रहे और हर नागरिक को इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि भारत का आर्थिक विकास सिर्फ सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें निजी निवेश, स्टार्टअप्स और उद्यमियों की भी अहम भूमिका है।
ग्रीन एनर्जी में भारत की उपलब्धियां
भारत के ऊर्जा क्षेत्र में हो रही प्रगति पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीता दशक ग्रीन एनर्जी के लिए अभूतपूर्व रहा है। उन्होंने कहा, "भारत ने अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में जो सफलता हासिल की है, वह अद्वितीय है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।"
उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में भारत क्लीन एनर्जी सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व करेगा, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित करना था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए बेहतरीन अवसर मौजूद हैं। यहां की बेहतर कानून-व्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचा और निवेश के लिए अनुकूल नीतियां इसे भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बना सकती हैं।"
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को सरकार की ओर से विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे उन्हें उद्योग स्थापित करने में किसी तरह की कठिनाई न हो।
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