प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना 2022 तक सभी के लिए आवास (Housing for All) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी।
योजना के घटक
प्रधानमंत्री आवास योजना को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास प्रदान करना है।
योजना के उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- 2022 तक सभी के लिए घर का सपना पूरा करना।
- शहरी और ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान प्रदान करना।
- किफायती और स्थायी आवास का निर्माण करना।
- घर के निर्माण के लिए लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से घरों का स्वामित्व।
योजना की विशेषताएँ
- सब्सिडी पर होम लोन: योजना के तहत, लाभार्थियों को किफायती ब्याज दरों पर होम लोन प्रदान किया जाता है। सब्सिडी की राशि लाभार्थी की आय के अनुसार तय की जाती है।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS): इस योजना के तहत, होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे किफायती आवास को बढ़ावा मिलता है।
- बुनियादी सुविधाएँ: योजना के तहत बनाए जाने वाले आवासों में बिजली, पानी, स्वच्छता और गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- इको-फ्रेंडली तकनीक: आवास निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे टिकाऊ और सुरक्षित घर बनाए जा सकें।
लाभार्थी
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
- निम्न आय वर्ग (LIG)
- मध्यम आय वर्ग (MIG)
पात्रता
- लाभार्थी के पास स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- योजना के तहत गृह लाभार्थियों को महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- विभिन्न आय वर्ग के लिए अलग-अलग शर्तें और लोन सीमा निर्धारित की गई है।
योजना की प्रगति
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 2022 तक लाखों मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है और इस योजना से देश के गरीब वर्गों को आवास की बड़ी समस्या से राहत मिली है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आवासीय परियोजनाएँ संचालित की गई हैं।