सारांश : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से रिहाई के बाद 90 दिनों में राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले किए हैं। महिलाओं को आर्थिक सहायता, किसानों के कर्ज माफी और बिजली के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। राज्य में शिक्षा से लेकर आधारभूत ढांचे के विकास तक, सरकार ने व्यापक कार्य योजनाओं को लागू किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के हर वर्ग के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए जनकल्याणकारी दृष्टिकोण को मजबूत किया है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से रिहा होने के बाद अपने 90 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा किया। इस अवधि में उन्होंने राज्य की जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इन तीन महीनों में उन्होंने हर वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए एक मजबूत और समर्पित कदम उठाए हैं, जो झारखंड के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
महिलाओं के लिए सम्मान योजना का लाभ
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने "मंइयां सम्मान योजना" की शुरुआत की, जिसके तहत 50 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने महिलाओं के खातों में दो किस्तों का भुगतान किया और तीसरी किस्त भी शीघ्र ही जारी की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे समाज में आत्मनिर्भर बन सकें।
किसानों के कर्ज माफी और बोनस
राज्य में कृषि क्षेत्र को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने "किसान कल्याण योजना" के अंतर्गत लाखों किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए हैं। इसके अतिरिक्त, दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति लीटर दूध पर 5 रुपये का बोनस भी किसानों को दिया जा रहा है। इस पहल से न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।
बिजली सुधारों में नए प्रयास
मुख्यमंत्री ने झारखंड के बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं। लगभग 40 लाख परिवारों को प्रति माह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इस कदम से निम्न वर्ग के परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली है। साथ ही, राज्य के 40 लाख परिवारों का पुराना बिजली बिल भी माफ कर दिया गया है। इस सुधार से न केवल राज्य की ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है, बल्कि जनता का भरोसा भी सरकार पर बढ़ा है।
आधारभूत ढांचे का विकास
राज्य की प्रगति के लिए आधारभूत ढांचे का विकास आवश्यक है। इसी दिशा में, रांची में पहला अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया गया है। साथ ही, कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण भी रिकॉर्ड समय में किया गया है। मुख्यमंत्री ने कई अन्य सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की भी जानकारी दी। इन परियोजनाओं से राज्य की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और नागरिकों को आवागमन में सुगमता मिलेगी।
छात्रों और अधिवक्ताओं के लिए नई सुविधाएं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के छात्रों के हित में भी कई कदम उठाए हैं। उन्होंने परीक्षा के समय पर आयोजन की प्रक्रिया सुनिश्चित की है, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। इसके अलावा, अधिवक्ताओं को पेंशन, प्रोत्साहन राशि, स्वास्थ्य बीमा और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री का मानना है कि समाज के हर वर्ग को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होना चाहिए, जिससे समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
"सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम की शुरुआत
राज्य की जनता के मुद्दों का समाधान करने के लिए "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लाखों लोगों से पंचायतों में आवेदन लिए जा रहे हैं और उनकी समस्याओं का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाना और उन्हें शीघ्र समाधान प्रदान करना है।
आगे की योजनाओं का आश्वासन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 90 दिनों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि आने वाले समय में भी उनकी सरकार जनहित के कार्यों को जारी रखेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए उनके पास कई और योजनाएं हैं, जिन्हें लागू करने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं।
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