सारांश : योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें युवाओं, महिलाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, युवाओं को ब्याजमुक्त लोन, चार नए एक्सप्रेसवे और 58 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना इस बजट की मुख्य घोषणाओं में शामिल हैं।
बजट 2025: राज्य के विकास को नई रफ्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अपना नौवां बजट पेश किया, जिसका कुल आकार 8,08,736 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को प्रदेश के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम बताया। बजट में युवाओं, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास के लिए कई नई योजनाएं शामिल की गई हैं।
युवाओं के लिए रोजगार और वित्तीय सहायता
सरकार ने इस बजट में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्याजमुक्त लोन देने की घोषणा की है। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और युवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्टार्टअप्स और नए कारोबारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया है।
स्वरोजगार बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।
मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी
बजट में छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सरकार मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर मुफ्त स्कूटी प्रदान करेगी।
इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में पढ़ने जाने वाली लड़कियों को फायदा होगा।
यह योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी।
चार नए एक्सप्रेसवे का निर्माण
उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चार नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इससे राज्य के व्यापार और परिवहन को गति मिलेगी।
विंध्य एक्सप्रेसवे: पूर्वांचल क्षेत्र को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करेगा।
हरदोई-फर्रुखाबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: औद्योगिक विकास में सहायक होगा।
गंगा एक्सप्रेसवे: यातायात को सुगम बनाने के लिए विस्तारित किया जाएगा।
बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे: बुंदेलखंड क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद करेगा।
शहरी विकास: 58 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना
राज्य सरकार ने 58 नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इसके तहत आधुनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और पर्यावरणीय सुधारों पर काम किया जाएगा।
इन शहरों में आधुनिक यातायात, स्वच्छ जल आपूर्ति और बेहतर कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी।
शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरित परियोजनाएं चलाई जाएंगी।
नगर पालिकाओं को स्मार्ट गवर्नेंस प्रणाली से जोड़ा जाएगा।
कृषि और ग्रामीण विकास
बजट में किसानों के लिए भी कई योजनाएं पेश की गई हैं:
मुफ्त सिंचाई योजना के तहत 1,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
1,750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 4,882 करोड़ रुपये का बजट रखा गया।
ऊर्जा और सौर परियोजनाएँ
प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं।
झांसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है।
150 करोड़ रुपये सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार
सरकार ने चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है।
बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर 250 की जाएगी।
अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में वृद्धि की गई है।
सामाजिक कल्याण और पेंशन योजनाएँ
वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 1,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जाति और अन्य कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। इन योजनाओं के जरिए राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
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