सारांश : राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष ने भारी विरोध किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद संसद में हंगामा बढ़ गया और विधेयक को वापस लेने की मांग की गई।
वक्फ बिल पर संसद में घमासान, विपक्ष का जोरदार विरोध
संसद के बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन हंगामेदार रहा। राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी।
बीजेपी सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने उच्च सदन में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जिसे राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस ने, इस बिल को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और सरकार को घेरने की कोशिश की।
विपक्ष की नाराजगी, विधेयक को बताया असंवैधानिक
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन करता है। कांग्रेस सांसदों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा,
“यह विधेयक एक साजिश के तहत लाया गया है, जिससे वक्फ संपत्तियों को कमजोर किया जा सके। यह अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का हनन है।”
विपक्षी सांसदों का कहना था कि इस विधेयक से वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता खतरे में पड़ जाएगी और सरकार उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह विधेयक बिना उचित चर्चा के लाया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन हो रहा है।
सरकार का पक्ष: पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि यह बिल वक्फ बोर्डों में होने वाली अनियमितताओं को रोकने और उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा,
“यह विधेयक किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।”
लोकसभा में भी विधेयक पर चर्चा, वित्त मंत्री पेश करेंगी नया आयकर विधेयक
आज लोकसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी, जिसमें कर प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।
संसद में बढ़ता टकराव, आगे क्या होगा?
वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर संसद में टकराव बढ़ता जा रहा है। जहां सरकार इसे पारदर्शिता लाने वाला कानून बता रही है, वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला करार दे रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती है और विपक्ष इसे रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाता है।
एक टिप्पणी भेजें