सारांश: विपक्ष द्वारा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बहिष्कार में शामिल होते हुए बैठक में हिस्सा न लेने की घोषणा की है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बैठक से दूर रहने का फैसला किया है।
नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार
नीति आयोग की आगामी बैठक, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को होनी है, में विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री भाग नहीं लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार का बजट भेदभावपूर्ण है और गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ पक्षपात किया गया है।
विपक्ष का आरोप: भेदभावपूर्ण बजट
विपक्ष ने केंद्रीय बजट को भेदभावपूर्ण और संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बजट संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस बजट के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि यह सरकार संविधान के सिद्धांतों के विपरीत काम कर रही है और कांग्रेस इस बैठक में शामिल नहीं होगी।
विपक्षी मुख्यमंत्रियों का बहिष्कार
भगवंत मान के अलावा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यह पहली बार नहीं है जब विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। 2023 में हुई गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में भी कई मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया था।
इंडिया ब्लॉक का समर्थन
आप प्रवक्ता ने कहा कि भगवंत मान इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े हैं और जब इंडिया ब्लॉक ने नीति आयोग की बैठक से दूर रहने का फैसला किया है, तो पंजाब के सीएम भी इससे दूर रहेंगे। आप प्रवक्ता ने कहा कि गठबंधन से अलग रुख अपनाने का कोई मतलब नहीं है।
केंद्र के प्रति विरोध
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने का फैसला किया है। हालांकि, वह नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी और अपने विचार व्यक्त करेंगी।
संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ
कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्रीय बजट पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस बैठक का बहिष्कार करेंगे और किसी ऐसे आयोजन में भाग नहीं लेंगे जो भेदभावपूर्ण शासन के सच्चे रंगों को छिपाने के लिए आयोजित किया गया है।
देश की संवैधानिकता का सम्मान
विपक्ष का कहना है कि वे देश की संवैधानिकता का सम्मान करते हैं और इसके सिद्धांतों की रक्षा के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से निष्पक्षता और संघवाद के सिद्धांतों का पालन करने की मांग की है।
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