सारांश : मोदी सरकार ने पेंशन विवाद के बीच नई यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) की घोषणा की है। इसे नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देगी। जानिए इस योजना से कौन लाभान्वित होगा और कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है।
पेंशन संबंधी मुद्दों पर लगातार बढ़ते विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नई पेंशन योजना पेश की है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस)। यह योजना मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के विकल्प के तौर पर लाई गई है और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा देना है। सरकारी अनुमान के मुताबिक, इस योजना से करीब 23 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
यूपीएस क्यों जरूरी हुई?
यूनिफाइड पेंशन योजना लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल के वर्षों में एनपीएस के प्रति असंतोष बढ़ा है। 2004 में लागू की गई एनपीएस ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बदल दिया था, लेकिन कई सरकारी कर्मचारियों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। यह नाराजगी चुनावी मुद्दा भी बनी, जिससे कई राज्य सरकारों ने एनपीएस को हटाकर ओपीएस बहाल करने का निर्णय लिया। इस स्थिति में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना लाने का फैसला किया।
सोमनाथन समिति का योगदान
नई पेंशन योजना को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक वैकल्पिक योजना तैयार की। सोमनाथन समिति के सुझावों के आधार पर ही यूनिफाइड पेंशन योजना को लागू किया गया है।
कौन उठा सकता है इसका लाभ?
यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ वही सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं जो एनपीएस के लिए पात्र थे। सरल शब्दों में, 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में सरकार ने न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी है। इसे तीन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है: "एश्योर्ड पेंशन, मिनिमम पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन।"
रिटायर्ड कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित
यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन इसका लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो इस तारीख से पहले रिटायर हो चुके होंगे। 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाला हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वह रिटायर हो चुका हो या 1 अप्रैल 2025 से पहले रिटायर होने वाला हो, इस योजना का लाभ उठा सकेगा। ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी दिया जाएगा।
राज्य सरकार के कर्मचारी भी उठा सकते हैं लाभ
यूपीएस को लेकर केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ होने वाला है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा। अगर सभी राज्य सरकारें इस योजना को अपनाती हैं, तो देशभर के 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।
कैसे मिलेगा यूपीएस का लाभ?
यूनिफाइड पेंशन योजना को सरकार ने डिफॉल्ट पेंशन स्कीम नहीं बनाया है। इसे नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के रूप में पेश किया गया है, यानी कर्मचारी को इसे चुनना होगा। यह योजना सभी पात्र कर्मचारियों को खुद-ब-खुद नहीं मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहता है, तो वह मौजूदा व्यवस्था में रह सकता है। लेकिन अगर वह यूपीएस का लाभ पाना चाहता है, तो उसे इसे चुनना होगा।
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन योजना, पेंशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है और उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपनी रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा की चिंता करते हैं। अब यह कर्मचारियों पर निर्भर करता है कि वे इस योजना का चयन करें और अपनी भविष्य की पेंशन सुरक्षा को सुनिश्चित करें।
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