सारांश : दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर उनकी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो दिल्ली में रहने वाले किरायेदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा मिलेगी। यह घोषणा बीजेपी के संकल्प पत्र के जवाब में की गई, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया गया था।
दिल्ली में चुनावी माहौल गरमाया
आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार बड़े चुनावी वादे कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। इसी कड़ी में उन्होंने किरायेदारों के लिए मुफ्त बिजली और पानी देने की घोषणा की है।
शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए किरायेदारों के लिए मुफ्त बिजली और पानी देने का ऐलान कर दिया। इस फैसले को चुनावी समीकरण बदलने वाला कदम माना जा रहा है।
किरायेदारों को नहीं मिलता था मुफ्त योजनाओं का लाभ
वर्तमान में दिल्ली में 21 हजार लीटर पानी और 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाती है। हालांकि, इसका फायदा ज्यादातर मकान मालिक ही उठाते हैं, जबकि किरायेदारों को पूरी राशि चुकानी पड़ती है। मकान मालिक सरकारी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ खुद रखते हैं और किरायेदारों से पूरी राशि वसूलते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने इसे देखते हुए चुनाव के बाद किरायेदारों के लिए अलग से योजना लागू करने की बात कही है, ताकि वे भी इन सरकारी लाभों का उपयोग कर सकें। उनका मानना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में किरायेदार रहते हैं, जो महंगाई के कारण आर्थिक बोझ झेल रहे हैं।
केजरीवाल के ऐलान से चुनावी समीकरण बदलने की उम्मीद
केजरीवाल के इस वादे को आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े चुनावी दांव के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, छात्र और नौकरीपेशा लोग किराए के मकानों में रहते हैं। ये लोग अब तक मुफ्त बिजली और पानी योजना से बाहर थे, लेकिन इस ऐलान के बाद वे आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणा आम आदमी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे दिल्ली के निम्न और मध्यम वर्ग के मतदाता सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।
क्या कह रही है बीजेपी?
बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस ऐलान को चुनावी स्टंट करार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार के पास पहले से ही आर्थिक तंगी चल रही है और ऐसे में मुफ्त योजनाओं की घोषणा करना सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह योजना इतनी ही जरूरी थी तो इसे पहले लागू क्यों नहीं किया गया?
वहीं, कांग्रेस ने भी इस घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ चुनावी लाभ के लिए ऐसे वादे कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि जनता अब मुफ्त योजनाओं की राजनीति को समझने लगी है और इस बार दिल्ली में एक नई सरकार बनने की संभावना है।
किरायेदारों की प्रतिक्रिया
किरायेदारों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। दिल्ली में रहने वाले एक किरायेदार ने कहा, "अब तक मकान मालिक ही सब्सिडी का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अगर हमें भी मुफ्त बिजली और पानी मिलेगा, तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा।"
वहीं, कुछ मकान मालिकों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर किरायेदारों को सीधे सब्सिडी दी गई, तो इससे मकान मालिकों को नुकसान हो सकता है।
आम आदमी पार्टी की अन्य योजनाएं
आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनावों में भी मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा जैसी योजनाओं का वादा किया था, जिसे सरकार बनने के बाद लागू भी किया गया। इस बार भी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन को लेकर नए वादे कर रही है।
हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुफ्तखोरी की राजनीति कर रही है और दिल्ली की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है।
क्या कहता है चुनाव आयोग का नियम?
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, किसी भी पार्टी को चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं का ऐलान करने का अधिकार होता है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट बजटीय प्रावधान भी बताने होते हैं। आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतने के बाद इस योजना को लागू करने के लिए बजट में इसका प्रावधान करना होगा।
निष्कर्ष
दिल्ली में चुनावी माहौल गरमा चुका है और राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल का किरायेदारों के लिए मुफ्त बिजली और पानी देने का ऐलान आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा चुनावी हथियार साबित हो सकता है। हालांकि, इस योजना की व्यावहारिकता और बजटीय प्रबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मतदाता इस घोषणा को किस रूप में लेते हैं और इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है।
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