सारांश : दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण आतिशी समेत 22 विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। हंगामे के बीच उपराज्यपाल (LG) के अभिभाषण को बाधित करने की कोशिश की गई, जिससे सदन में भारी गहमागहमी का माहौल बन गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण से जुड़ी CAG रिपोर्ट सदन में पेश की गई, जिसमें नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।
AAP विधायकों के निलंबन से विधानसभा में हंगामा
दिल्ली विधानसभा का सत्र लगातार राजनीतिक विवादों से घिरा नजर आ रहा है। आज यानी 25 फरवरी को सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत में ही AAP विधायकों ने सदन में शोर-शराबा किया और नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने बार-बार शांत रहने की अपील की, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई।
हंगामे को बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
AAP विधायकों का कहना था कि CAG रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है और इसे भाजपा सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए लाया गया है।
CAG रिपोर्ट में मुख्यमंत्री आवास को लेकर उठाए गए सवाल
आज विधानसभा में CAG (कैग) रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक निवास ‘6 फ्लैग स्टाफ रोड’ के नवीनीकरण में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार,
सीएम आवास के विस्तार और नवीनीकरण में नियमों का उल्लंघन किया गया।
कैम्प ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक को अवैध रूप से बंगले में मिला दिया गया।
निर्माण कार्यों के लिए सरकारी बजट से अधिक राशि खर्च की गई।
यह बंगला वही है, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक, नवीनीकरण कार्य के दौरान तय नियमों को ताक पर रख दिया गया और सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया गया।
AAP ने BJP पर साधा निशाना, रिपोर्ट को बताया ‘झूठा प्रचार’
CAG रिपोर्ट पेश होते ही AAP विधायकों ने इसे केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया। आप नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली सरकार के विकास कार्यों से घबराई हुई है और इस तरह की रिपोर्ट लाकर जनता को गुमराह कर रही है।
AAP नेता आतिशी ने कहा,
"CAG रिपोर्ट पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। भाजपा सरकार CBI और ED का दुरुपयोग कर चुकी है, अब वे CAG रिपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि आप सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है और इसे रोकने के लिए भाजपा सरकार झूठे आरोप लगा रही है।
भाजपा का पलटवार: ‘AAP सरकार कर रही भ्रष्टाचार’
भाजपा ने CAG रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर सीधा हमला बोला। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा,
"CAG रिपोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुख्यमंत्री आवास को लग्जरी बंगले में तब्दील करने के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है।"
भाजपा नेताओं ने अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।
CAG रिपोर्ट: राजनीतिक विवाद की नई जड़?
CAG रिपोर्ट ने दिल्ली में राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। भाजपा इस रिपोर्ट को भ्रष्टाचार के प्रमाण के रूप में दिखा रही है, जबकि AAP इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी चर्चा का विषय रहेगा। अगर इस रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार की जांच होती है, तो AAP सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
AAP के विरोध के पीछे की रणनीति
AAP विधायकों का हंगामा और निलंबन यह संकेत देता है कि पार्टी इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बनाना चाहती है। आप नेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि AAP इस मुद्दे पर जनता को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है।
भाजपा और AAP में टकराव जारी रहेगा?
CAG रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया है कि AAP और भाजपा के बीच टकराव और तेज होगा। जहां भाजपा इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बना रही है, वहीं AAP इसे केंद्र की साजिश बताकर अपनी छवि बचाने में लगी है।
राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर बहस तेज हो चुकी है, और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में यह मामला अदालत तक पहुंच सकता है।
निष्कर्ष
दिल्ली विधानसभा में आज AAP विधायकों के निलंबन और CAG रिपोर्ट को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच यह राजनीतिक लड़ाई अब और तेज होती नजर आ रही है। जहां AAP इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रही है, वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार का सबूत मानकर सरकार पर हमले तेज कर रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा दिल्ली की राजनीति में और बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है।
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