सारांश: मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का विकल्प है और 1 अप्रैल, 2024 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं। यह योजना केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों के लिए लागू हो सकती है, जिससे 90 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा हो सकता है।
24 अगस्त को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का विकल्प है। इस नई योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करना है। UPS योजना के तहत, सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए बेहतर पेंशन सुविधाओं का प्रावधान किया है जो NPS के तहत पहले से पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा, UPS कोई डिफॉल्ट योजना नहीं है; इसका लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को इसे चुनना होगा।
UPS का मुख्य उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करना है। UPS के अंतर्गत, कर्मचारियों को उनकी सर्विस के आधार पर पेंशन मिलेगी। विशेष रूप से, यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, और उन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी जिन्होंने 1 अप्रैल, 2024 के बाद नौकरी ज्वॉइन की है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए भी लाभकारी होगी जो 2025 से पहले रिटायर होने वाले हैं।
UPS का सबसे ज्यादा लाभ किसे होगा?
UPS का सबसे ज्यादा लाभ उन कर्मचारियों को होगा जो NPS के लिए पात्र हैं। इससे पहले, NPS के तहत रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत, न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। UPS का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, खासकर उनके रिटायरमेंट के बाद।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए विकल्प:
UPS योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू हो सकती है। अगर राज्य सरकारें इस योजना को लागू करती हैं, तो UPS का लाभ पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 90 लाख से अधिक हो सकती है। हालांकि, UPS को लागू करना राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर करेगा, और कर्मचारियों को इसे चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
UPS के तहत लाभ:
- UPS योजना के तहत 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी दी जाएगी।
- 25 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को उनकी सर्विस के अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
- अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को बेसिक पे का 60 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- UPS और NPS दोनों योजनाएं कर्मचारियों के लिए विकल्प के रूप में मौजूद रहेंगी।
- जो कर्मचारी पहले से NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं, वे भी UPS का विकल्प चुन सकते हैं।
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